भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३७ बमोजिम वि.सं. २०५९ साल श्रावण २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको हो। सोही ऐनको दफा ३८ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारले केन्द्रको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
केन्द्रले आफ्नो कार्यक्षेत्र बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) बमोजिम तयार गरिएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१, नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ र अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजना, २०६७, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८ लाई मुख्य आधार मानेको छ। त्यसै गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ लगायतका अन्य बिषय क्षेत्रगत कानुनहरुको समेत आधार लिने गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको यस केन्द्रले मुख्य रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवर्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३८ मा उल्लेख भए बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्र सेवकहरुको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने, उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने एवम् नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने लगायतका कार्य गर्ने गरेको छ।